भारतातील गव्हर्नर-जनरल आणि व्हाईसरॉय यांची यादी – (1757 ते 1947), भाग-1

प्रस्तावना

हे पण वाचा 👇

भारताचे गव्हर्नर-जनरल आणि व्हाईसरॉय यांची यादी (1858 ते 1947) भाग – 2

31 डिसेंबर 1600 रोजी ईस्ट इंडिया कंपनीला राणी एलिझाबेथ I कडून रॉयल चार्टर मिळाला. तेव्हा भारतावरील ब्रिटीश राजवट एक व्यापारी कंपनी म्हणून सुरू झाली. सुमारे तीन शतकांच्या कालावधीत, ब्रिटीश व्यापारी शक्तीपासून सर्वात शक्तिशाली देशांपैकी एक बनले.

जगामध्ये एक छोटासा बेट असलेला देश असूनही, ब्रिटन जगातील सर्वात मोठ्या साम्राज्यांपैकी एक साम्राज्य स्थापन करू शकला. या साम्राज्याची व्याप्ती “ज्या साम्राज्यावर सूर्य कधी मावळत नाही” या वाक्प्रचाराद्वारे दर्शविली जाऊ शकते.

ब्रिटनला आपल्या वसाहतींमध्ये प्रस्थापित केलेल्या मजबूत आणि कार्यक्षम नोकरशाहीच्या पार्श्‍वभूमीवर ही जबरदस्त कामगिरी करता आली. भारतात, गव्हर्नर-जनरल आणि व्हाइसरॉय यांच्या माध्यमातून ब्रिटिशांना हे नियंत्रण स्थापित करण्यात यश आले.

1.बंगालचे गव्हर्नर

रॉबर्ट क्लाइव्ह (1757 – 1760 आणि 1765 ते 1767)

• रॉबर्ट क्लाइव्ह हा भारतात एकूण 1744 मध्ये प्रथम रायटर म्हणून ईस्ट इंडिया कंपनीच्या सेवेत भारतात आला होता.
• नंतर तो लष्करात कॅप्टन म्हणून भरती झाला.
• दुसऱ्या इंग्रज फ्रेंच युद्धा दरम्यान (1748 ते 54) मद्रासच्या ब्रिटिश लष्कराचा जनरल म्हणून घडवून आणलेल्या अर्काटच्या वेड्यामुळे 1751 मध्ये युद्धाचे पारडे ब्रिटिशांच्या बाजूने झुकले व त्यांचा विजय झाला. या युक्तीमुळे रॉबर्ट क्लाइव्ह भरपूर प्रसिद्ध झाला.
• मिर्झापूर व नवाबाच्या दरबारातील अनेकांना फितवून क्लाईव्हने 23 जून 1757 रोजी प्लासीची लढाई जिंकली त्यानंतर लाईव्हला बंगालचा गव्हर्नर म्हणून नेमण्यात आले.

मुलकी सुधारणा आणि लष्करी सुधारणा रॉबर्ट क्लाईव्हने आपल्या कार्यकाळात केल्या.

हॉल्वेल (हंगामी)

रॉबर्ट क्लाइव्ह (1765 ते 1767)

• बक्सारच्या लढाईनंतर कंपनीने मे १७६५ मध्ये रॉबर्ट क्लाईव्हला पुन्हा बंगालचा गव्हर्नर व बंगालच्या लष्कराचा सरसेनापती म्हणून भारतात पाठविले.
• भारतात त्याने ऑगस्ट १७६५ मध्ये अवधचा नवाब शुजा उद्दौला व मुघल बादशाह शाहआलम यांसोबत ‘अलाहाबादचे तह’ केले. या तहांद्वारे कंपनीला शाहआलमकडून बंगालची ‘दिवाणी’, तर बंगालच्या नवाबाकडून बंगालचा ‘निझामती’ अधिकार मिळाला.
• मात्र हे दोन्ही अधिकार आपल्या हाती न घेता क्लाईव्हने बंगालमध्ये ‘दुहेरी शासनव्यवस्था’ (Dual System) स्थापन केली. ती एक भ्रष्ट व्यवस्था ठरली. क्लाईव्हने लागू केलेल्या दुहेरी शासनव्यवस्थेमुळे बंगालचे प्रशासन कोलमोडले, कृषिचा हास घडून आला, व्यापार व वाणिज्य खंडित झाले, उद्योगांचा विनाश घडून आला, आणि एकंदरित नैतिक अधःपतन घडून आले.
• क्लाईव्ह फेब्रुवारी 1767 मध्ये इंग्लंडला परत गेला.

वेरेल्स्ट (1767 ते 1769)

कार्टियर (1769 ते 1772)

वॉरन हेस्टिंग (1772 ते 1774)

• ईस्ट इंडिया कंपनीच्या सेवेत सर्वप्रथम रायटर या सर्वात निम्नस्तरीय सेवेत वॉरन हेस्टिंगची नेमणूक झाली होती.
• क्रमाक्रमाने वरच्या पदावर त्याची नेमणूक होत गेली.
• 1772 मध्ये त्याला बंगालचा गव्हर्नर म्हणून नेमण्यात आले.

वॉरन हेस्टिंग समोरील आव्हाने.

• बंगालमधील कंपनीची सत्ता बळकट करणे,
• व्यापारी कंपनीचे रूपांतर राजकीय सत्तेत करणे,
• ईस्ट इंडिया कंपनीची वित्तीय स्थिती सुधारणे .

वॉरन हेस्टिंग ने केलेल्या सुधारणा

प्रशासकीय सुधारणा – दुहेरी प्रशासन व्यवस्था रद्द महसुली सुधारणा – 1772 ते 1776 या कालावधीसाठी पंचवार्षिक महसुली बंदोबस्त व्यवस्था लागू केली. 1776 नंतर पुन्हा वार्षिक बंदोबस्त व्यवस्था लागू करण्यात आली, न्यायिक सुधारणा – कमिटी ऑफ कोर्टच्या शिफारशीनुसार 1772 मध्ये प्रत्येक जिल्ह्यात दिवाणी अदालत व फौजदारी अदालत स्थापन केली त्यांना ‘मोफूसील दिवाणी आदालत’ आणि ‘मोफूसील फौजदारी अदालत’ असे नाव होते. 1773 च्या रेग्युलेटिंग ऍक्ट अन्वये कलकत्त्याला सुप्रीम कोर्ट स्थापन करण्यात आले.

2.बंगालचे गव्हर्नर-जनरल

नियामक कायदा 1773 (Regulating Act 1773) पास झाल्यानंतर, बंगालच्या गव्हर्नरचे पद “बंगालचे गव्हर्नर-जनरल” (बंगालचे पहिले गव्हर्नर-जनरल वॉरन हेस्टिंग्ज ) मध्ये रूपांतरित झाले.

या कायद्याद्वारे बॉम्बे आणि मद्रासचे गव्हर्नर बंगालच्या गव्हर्नर जनरलच्या हाताखाली काम करत होते.

वॉरन हेस्टिंग (1774 ते 1785)

हिंदू व मुस्लिम कायद्याचे संहितिकरण –

1. संस्कृत मधील हिंदू कायद्याचे भाषांतर 1776 मध्ये Code of Gentoo Laws या शीर्षकाखाली प्रकाशित करून घेतले.
2. विल्यम जोन्स आणि कोलब्रूक यांनी 1791 मध्ये कोलब्रूक चे Digest of Hindu Law प्रकाशित केले.
3. फतवा-ए-आलमगिरी चे इंग्रजीमध्ये भाषांतरही करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. व्यापारी सुधारणा – 1774 मध्ये कंपनीच्या परकीय व्यापारासाठी 11 सदस्यीय बोर्ड ऑफ ट्रेड ची स्थापना करण्यात आली.

वॉरन हेस्टिंग ने दिलेल्या प्रोत्साहनामुळे सर विल्यम जोन्स यांनी 1784 मध्ये एशियाटिक सोसायटी ऑफ बंगालची स्थापना केली.

अधिक वाचनासाठी:👇

• भारताचे गव्हर्नर-जनरल आणि व्हाईसरॉय यांची यादी(1858 ते 1947) भाग – 2

• महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार यादी – 2022

• दादासाहेब फाळके पुरस्कार -1969 -2022

लॉर्ड कॉर्नवालीस (1786 ते1793)

• कंपनीच्या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने लॉर्ड कॉर्नवालीस या उच्च कुलीन वरिष्ठ दर्जाच्या सरदारास गव्हर्नर जनरल म्हणून नेमले. कॉर्नवालीस ने अनेक मुलकी आणि प्रशासकीय सुधारणा घडवून आणल्या. व्यापारी सुधारणा केल्या तसेच महसुली सुधारणा पण केल्या. लॉर्ड कॉर्नवॉलिसच्या महसुली सुधारणा या खूपच महत्त्वाच्या आहेत. कायमधारा पद्धत लॉर्ड कॉर्नवालीस ने बंगाल व बिहारमध्ये 22 मार्च 1793 मध्ये दशवार्षिक व्यवस्था कायमस्वरूपी म्हणून घोषित केली तिलाच कायमधारा पद्धत किंवा जमीनदारी पद्धत असे म्हणतात.
• भारतातील पोलीस व्यवस्था दोषयुक्त होती असे त्याचे मत होते त्यामुळे त्याने पोलीस व्यवस्थेमध्ये सुधारणा घडवून आणली. ब्रिटनमध्ये अजून पोलीस व्यवस्था विकसित झालेली नव्हती. कॉर्नवालीस ने भारताला एक मूलभूत प्रशासकीय संरचना दिली.

सर जॉन शोअर (1793 – 1798)

कॉर्नवालीच्या काळात सर जॉन शोअर यांनी बोर्ड ऑफ रेव्हेन्यूचा अध्यक्ष म्हणून काम केले होते. त्यांनी आपल्या कार्यकाळात संघर्ष व युद्ध टाळण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे त्याच्या काळात विशेष उल्लेखनीय असे काही घडले नाही

लॉर्ड रिचर्ड वेलस्ली (1798 ते 1805)

• वेलस्ली हा अत्यंत वि विस्तारवादी व साम्राज्यवादी मनोवृत्तीचा व्यक्ती होता. वेलस्लीने उद्दाम व बेधडक साम्राज्यवादाचे धोरण अनुसरून भारतीय राज्यांना ब्रिटिशांच्या पूर्णपणे अंकित आणण्याचा सपाटच लावला. त्याच्या या धोरणाला तैनाती फौजेचे धोरण असे म्हणतात.
• वेलस्लीचे योगदान – वेलस्ली जरी या व्यवस्थेचा शोधकर्ता नसला तरी त्याचे विशेष योगदान म्हणजे त्याने या व्यवस्थेचा विकास व विस्तार घडवून आणला आणि जवळजवळ सर्व भारतीय राज्यांना ती कमी जास्त प्रमाणात लागू केली. या व्यवस्थेला तैनाती फौज व्यवस्था असे नावही त्याच्या काळात रूढ झाले.
• वेलस्लीने फ्रेंच्यांचा संभाव्य धोका नष्ट करण्यात यश मिळवले. त्याने कंपनीला भारतातील सर्वात प्रमुख सत्ता बनविले. तो भारत ब्रिटिश भारतीय साम्राज्याचा खरा संस्थापक ठरला

लॉर्ड कॉर्नवालीस (1805)

कंपनीच्या संचालकांनी कॉर्नवॉलिसला दुसऱ्यांदा गव्हर्नर जनरल म्हणून पाठवले. त्यांना शांतता व अहस्तक्षेपाचे धोरण राबविण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले. या काळात कॉर्नवॉलिसचा मृत्यू झाल्यामुळे केवळ तीन महिनेच गव्हर्नर जनरल म्हणून राहिला.

सर जॉन बारलो

लॉर्ड कॉर्नवॉलिसचा अचानक मृत्यू झाल्यामुळे कलकत्ता कौन्सिलचा एक सदस्य सर जॉन बारलो यास हंगामी गव्हर्नर जनरल म्हणून नेमण्यात आले. त्यांनीही अहस्तक्षेपाच्या धोरणाचे पालन केले.

लॉर्ड मिंटो I (1807 ते 1813)

लॉर्ड मिंटो पूर्वी बोर्ड ऑफ कंट्रोलचा सदस्य म्हणून तसेच पार्लमेंटचा सदस्य असताना वॉरन हेस्टिंग व सर एलिजाह इम्पे यांच्या महाभियोगादरम्यान हाऊस ऑफ कॉमन्सचा व्यवस्थापक म्हणून कार्य केलेले होते. त्यामुळे कंपनीच्या अंतर्गत व्यवहाराचे व भारतीय प्रशासनाचे चांगले ज्ञान लॉर्ड मिंटोला होते.मिंटोने अहस्तक्षेपाच्या धोरणाचे पालन करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र तत्कालीन परिस्थितीमुळे त्याचे पालन अवघड होत आहे अशी लवकरच त्याची खात्री झाली.

लॉर्ड हेस्टिंग (1813 ते 1823)

लॉर्ड मिंटोच्या जागी 1813 मध्ये लॉर्ड मोईरा गव्हर्नर जनरल बनला. त्याला नंतर मार्किस ऑफ हेस्टिंग्ज हा दर्जा मिळाला. त्याची नेमणूक झाली त्या काळात कंपनी अनेक गुंतागुंतींच्या समस्यांमधून जात होती. त्यामुळे हेस्टिंग्ज प्रभावीपणे काम करेल की नाही अशी शंका होती, मात्र त्यांने कंपनीला भारतातील प्रमुख स्वतः बनवले.

लॉर्ड हेस्टिंग ची तुलना लॉर्ड वेलसलीशी केली जाते. वेलस्लीने भारतात कंपनीची लष्करी सत्ता प्रस्थापित केली तर हेस्टिंगने कंपनीची राजकीय अधिसत्ता प्रस्थापित केली.

1. पिंडाऱ्यांचे दमन केले.
2. मराठा सरदारांचे स्वातंत्र्य नष्ट करून त्यांना कंपनीच्या अंकित आणले.
3. सर्व धोकादायक नसलेल्या राज्यांना कंपनीच्या संरक्षणाखाली आणले.

लॉर्ड अॅमहर्स्ट (1823 ते 1828)

अॅमहर्स्ट भारतात आल्यानंतर लगेचच त्याला बर्माविरुद्ध युद्ध घोषित करावे लागले. त्याच्या काळात पहिले इंग्रज बर्मा युद्ध झाले. ब्रिटिशांसमोरील समस्या सोडवण्यासाठी लॉर्ड अॅमहर्स्ट सक्षम ठरला नाही. त्यासाठी त्याच्याकडे दूरदृष्टीचा अभाव होता. कंपनीचे संचालक ही त्याच्यावर नाराज होते. हे समजल्यावर त्यांनी 1828 मध्ये राजीनामा दिला. त्याच्या जागी लॉर्ड विल्यम बेटिंगला गव्हर्नर जनरल म्हणून नेमण्यात आले.

लॉर्ड विल्यम बेटिंक (1828 ते 1835)

लॉर्ड बेटिंकचे प्रशासन युद्ध किंवा कूट निती विषयक घडामोडींसाठी प्रसिद्ध नाही. आधुनिक भारताच्या इतिहासात तो शांतता व सुधारणांसाठी प्रसिद्ध आहे. मात्र त्यांनी कंपनीच्या अंतर्गत प्रशासनात सुधारणा करण्याचा विशेष प्रयत्न केला नाही अशी टीका केली जाते. बेटिंक ने मुख्यतः आर्थिक प्रशासकीय व सामाजिक सुधारणा घडवून आणल्या. कंपनीचा नागरी व लष्करी खर्च कमी करून वित्तीय स्थिती सुधारण्याचे काही प्रयत्न केले.

बेटींक ने केलेल्या विशेष सुधारणांपैकी सामाजिक सुधारणा अधिक महत्त्वाच्या ठरल्या व तो भारताच्या इतिहासात त्यासाठी अधिक ओळखला जातो. यामध्ये राजा राम मोहन राय यांच्या प्रयत्नामुळे लॉर्ड बेटिंग ने ‘सतीबंदीचा कायदा‘ हा सर्वात महत्त्वाचा कायदा केला.

चार्ल्स मेटकाफ (1835 ते 1836)

• बेटिंक नंतर चार्ल्स मेटकाफ याला गव्हर्नर जनरल म्हणून नेमण्यात आले.
• तो उदारमतवादी मताचा असल्याने त्यांने वर्तमानपत्रावरील नियंत्रणं कमी केली. त्यामुळे कंपनीच्या संचालक मंडळाने त्यावर प्रचंड टीका केली.
• म्हणून त्याने राजीनामा देऊन तो 1836 मध्ये इंग्लंडला परत गेला.

लॉर्ड ऑकलंड (1836 ते 1842)

• लॉर्ड ऑकलंड हा लॉर्ड बेटिंक प्रमाणेच लोक कल्याणकारी विचारांचा होता.
• त्यांनीही बेटिंक प्रमाणे शैक्षणिक आणि सामाजिक सुधारणांचा प्रयत्न केला .

लॉर्ड एलनबरो 1842 ते 1844

• त्याने गुलामगिरीची पद्धत रद्द केली.
• कलकत्ता मद्रास व बॉम्बे या शहरांच्या विकासासाठी लॉटरीच्या साह्याने निधी उभारण्याची पद्धत रद्द केली.
• त्याने दरोगांची वेतनश्रेणी वाढवली व त्यांना पदोन्नतीच्या संधी खुल्या करून दिल्या.
• त्याच्या काळात प्रथमच डेप्युटी मॅजेस्टेट हे नवीन पद निर्माण करण्यात आले

लॉर्ड होर्डिंग (1844 ते 1848)

• लॉर्ड एलनबरोच्या जागी 1844 मध्ये लॉर्ड होर्डिंगची गव्हर्नर जनरल म्हणून नेमणूक करण्यात आली.
• त्याला लष्करी अनुभव होता व तो एक धैर्यशील व्यक्तिमत्त्वाचा व्यक्ती होता.
• भारतात आल्यानंतर लगेचच त्यांने शिखांशी युद्ध घोषित केले.

लॉर्ड डलहौसी 1848 ते 1856

1848 मध्ये लॉर्ड हार्डिंगच्या जागी ‘अर्ल ऑफ डलहौसी‘ यास वयाच्या 36 व्या वर्षी गव्हर्नर जनरल म्हणून नेमण्यात आले. त्यापूर्वी त्याने ब्रिटिश मंत्री मंडळात ‘बोर्ड ऑफ ट्रेड’ चा अध्यक्ष म्हणून कार्य करताना एक सक्षम व विवेकी व्यक्ती म्हणून ख्याती मिळवली होती. त्याचा कालखंड ब्रिटिश भारताच्या इतिहासातील सर्वात निर्णायक काळांपैकी एक मानला जातो. डलहौसी त्याच्या साम्राज्यवादी विस्तारवादी धोरणासाठी ओळखला जातो. दत्तक विधान नामंजूर प्रभावीपणे एखाद्या शस्त्रा प्रमाणे हे धोरण वापरले व पुढील राज्य क्रमाप्रमाणे खालसा केली.

1. सातारा 1848,
2. जैतापूर व संबलपूर 1849,
3. भगत 1850,
4. उदयपूर 1852,
5. झांशी 1853,
6. नागपूर 1854.

लॉर्ड कॅनिंग (1856 ते 1858)

लॉर्ड कॅनिंग हा एक उदारमतवादी व्यक्ती होता. लॉर्ड कॅनिंगचा 1858 ते 1862 हा भारताचा गव्हर्नर जनरल व व्हाईसरॉय असा कालखंड महत्त्वाचा मानला जातो. तो आपण भारताचे गव्हर्नर जनरल्स व व्हाईसरॉय या टॉपिक मध्ये पाहू.