रुग्णाची स्वायत्तता (उपचार घेण्याचा अथवा नाकारण्याचा रुग्णाचा अधिकार)भारतीय वैद्यकीय क्षेत्र फार प्राचीन आणि समृद्ध आहे. आयुर्वेद, चरक संहिता सर्वांना माहिती आहेत . भारतातील वैद्यकशास्त्र किंवा आयुर्वेद खरंतर वेदपूर्वकालीन आहे. त्याचा विकास भारतीय संस्कृतीत झाला. आपल्या वनस्पती, पाने, फुले, शिंपले, मोती, प्रवाळ या निसर्गात सापडणाऱ्या या सर्व गोष्टींवरच आयुर्वेदाचा पाया आधारलेला आहे. चरकसंहिता, सुश्रुतसंहिता, अष्टांगसंग्रह व अष्टांग हृदय हे ग्रंथ आयुर्वेदाचे मुख्य आधारस्तंभ आहेत. वैद्यकनीतीची चार सूत्रे ‘प्रिन्सिपल ऑफ बायोमेडिकल एथिक्स’ या ग्रंथात टाॅम ब्यूचॅंम्प आणि जेम्स चिल्डे्स या दोन अमेरिकन तत्त्ववेत्त्यांनी दिली आहेत ती पुढीलप्रमाणे,
- परोपकार भाव (डॉक्टरने केवळ रुग्णाचे हित पहावे म्हणजे आर्थिक लोभ टाळावा)
- रुग्णाविषयी केवळ शुद्ध व निखळ हितचिंतक वृत्ती बाळगावी (रुग्णाला कोणत्याही परिस्थितीत इजा न करणे)
- न्यायबुद्धी (औषधांचा तुटवडा असताना उपलब्ध औषधांचे योग्य वाटप करणे आणि उपचार करताना कोणास कसे, किती प्राधान्य द्यावे याचे तारतम्य बाळगणे)
हे नीतिशास्त्र आताच्या वैद्यकीय क्षेत्रात पाळले जाते का याचा विचार होणे खूप गरजेचे आहे. सरकारच्या विविध योजनांचा ज्या समाजातल्या गरजू लोकांसाठी आहेत त्या खरच त्या गरजू लोकांपर्यंत पोहोचतात का याचा पण विचार होणे गरजेचे आहे. भारतासारख्या प्रचंड लोकसंख्या असणाऱ्या देशात एक तर त्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात डॉक्टर उपलब्ध नाहीत. त्यातच ग्रामीण भागात प्रॅक्टिस करायला प्रशिक्षित डॉक्टर तयार नसतात. आदिवासी भागांची तर त्याहीपेक्षा गंभीर परिस्थिती आहे. लोकांचे अज्ञान, अंधश्रद्धेचा पगडा, दुर्गम भाग, प्रचंड दारिद्रय, विविध आरोग्य विषयक सरकारी योजनांबद्दल अनभिज्ञता अशा परिस्थितीत अशा आदिवासी भागात आरोग्य सुविधा पोहोचवणं खूपच कठीण. मेळघाट सारख्या आदिवासी भागात कुपोषणाचे प्रमाण गांभिर्याने विचार करण्यासारखे आहे.
वाड्या-वस्त्यांच्या या देशात अजून त्या त्या वस्त्यांवर पोहोचण्यासाठी पायवाटांचाच आधार आहे. पावसाळ्यात तर त्याही वाटा बंद होतात. मग अशा वस्त्यांपर्यंत गाड्या कशा पोहोचणार ? त्यातच एखादा पेशंट गंभीर झाला किंवा अचानक रात्री कुणी आजारी पडलं तर त्याला मुख्य शहरांपर्यंत आणण्यातच कित्येक अडचणींचा सामना करावा लागतो. त्यात बरेच तास वाया जातात. वेळेत रुग्णांना उपचार न मिळाल्याने रुग्ण दगावण्याची शक्यता जास्त होते. या सर्वांचा विचार करता स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर आरोग्य सुविधा वाढल्या पण त्या देशातल्या प्रत्येक नागरिकापर्यंत पोहोचल्या का, की समाजातल्या एका वर्गापर्यंत त्या मर्यादित राहिल्या. जो समाज घटक या सुविधेपासून लांब राहिला त्यांच्यापर्यंत त्या पोहोचवण्याचा प्रयत्न करता येतील का याचा गांभीर्याने विचार होणे गरजेचे आहे. या सर्व परिस्थितीचा विचार करता या समस्यांची कारणे आपल्याला शोधावी लागतील. यासाठी पुढील घटकांच्या अनुषंगाने विचार करता येईल.
राजकीय क्षेत्राची अनास्था –
राज्यकर्ते हे जनतेचे सेवक असतात त्यांनी ज्या समाजाचे आपण प्रतिनिधित्व करतो त्या समाजातील प्रत्येक घटकाला बद्दल आत्मीयतेची भावना ठेवली पाहिजे. समाजातील प्रत्येक घटकाच्या समस्यांची त्यांनी वेळोवेळी दखल घेतली पाहिजे. कोणताही घटक दुर्लक्षित राहता कामा नये अशी त्यांची वृत्ती पाहिजे. आरोग्य चांगलं असेल तर त्या समाजाचा विकास घडून येणार तर राष्ट्राचा विकास होणार याची त्यांना जाणीव असली पाहिजे. यासाठी आरोग्याच्या सुविधा प्रत्येक वाड्या-वस्त्या पर्यंत पोहोचाव्यात यासाठी त्यांनी प्रयत्नशील असले पाहिजे. राज्यकर्त्यांनी त्यांना मिळालेल्या अधिकारांचा उपयोग जनतेच्या कल्याणासाठी होईल याची कटाक्षाने काळजी घेतली पाहिजे. दोन अर्थसंकल्पातील आरोग्य विभागासाठी तू पण अशी तरतूद दरवर्षी केंद्र सरकारमार्फत अर्थसंकल्प सादर केला जातो. यामध्ये दरवर्षी चार ते पाच टक्के तरतूद करणे गरजेचे असते. पण प्रत्यक्षात 0.9% या तुटपुंज्या मदतीवर सार्वजनिक आरोग्य केंद्रे कशी मजबूत होणार ?
आरोग्य क्षेत्राकडे बघण्याच्या सरकारच्या अनास्थेमुळे covid-19 च्या काळात या आरोग्य व्यवस्थेची लक्तरे उघडी पडली. सर्वांचीच या काळात मग पळापळ सुरू झाली. या सर्वांची परिणिती ‘तहान लागल्यावर विहीर खोदणे’ अशी गत झाली. पण तिच्यामुळे सरकार व्यवस्थेला जाग आली. 2021 – 22 केंद्र सरकारच्या अर्थसंकल्पात माननीय अर्थमंत्र्यांनी आरोग्य सुविधेसाठी भरघोस तरतूद केली आहे. सरकारी रुग्णालय ग्रामीण आणि गरीब रुग्णांसाठी वरदान आहेत. खाजगी डॉक्टरांची मोठमोठी बिलं सर्वसामान्य रुग्णांना परवडण्यासारखी नसतात. त्यासाठी त्यांना प्रसंगी घर, जमीन गहाण ठेवावी लागतात किंवा विकावी लागतात. त्यामुळे रुग्णांचे, त्यांच्या नातेवाईकांचे खूप हाल होतात. अशा परिस्थितीत सरकारी रुग्णालय त्यांचा आधार असतात. या रुग्णालयाची परिस्थिती आर्थिक तरतूदी अभावी व्हेंटिलेटर वरच्या रुग्णा सारखी झालेली असते. मग रुग्णांना योग्य उपचार कसे मिळणार ? यासाठी सार्वजनिक आरोग्य सुविधांसाठी सरकारी तरतूद वाढविली पाहिजे.
डॉक्टरांची रुग्णांबद्दल असणारी अनास्था –
सार्वजनिक क्षेत्रातील आरोग्य सुविधांचा वापर शक्यतो ग्रामीण भागातील आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या, वर काम करून वापरली जाते या काढून योग्य उपचार होणं गरजेच आहे. उपचारांबरोबरच डॉक्टर नर्स यांच्याकडून या रुग्णांना चांगल्या वर्तणुकीची अपेक्षा असते. पण काही अपवाद वगळता ती बऱ्याच ठिकाणी मिळत नाही. ग्रामीण, अशिक्षित रुग्णांना त्यांच्या नातेवाईकांना उपचाराबद्दल योग्य माहिती दिली जात नाही. त्यांच्या शिष्टाचार अरेरावीची वर्तणूक असते. त्यामुळे रुग्णांना आरोग्य केंद्रां बद्दल आपुलकी वाटत नाही. खाजगी क्षेत्र तर भारतात जास्तच फोपावली आहेत. खाजगी आरोग्यसेवा जवळ जवळ 80 टक्‍क्‍यांच्या वर आपले जाळे विणण्यात यशस्वी झाले आहे.
शहरी भागात मोठी हॉस्पिटल्स दिमाखात उभी आहेत. त्यांच्या सेवा, त्यांचा स्टाफ, त्यांच्या मशनरी या सर्व अद्ययावत असतात पण त्यांचे चार्ज पण सर्वसामान्यांना परवडणारे नसतात. घर, जमीन विकून पैसा उभा करता येईलही. पण घराशिवाय राहायचं कुठं ? उपजीविकेचे साधन नसेल तर जगायचं कसं ? हे प्रश्न आ वासून त्यांच्यासमोर उभे असतात. अशा वेळेला सरकारच्या योजना त्यांच्या मदतीला येतात. जशा की ‘आयुष्यमान भारत योजना’ ‘महात्मा फुले जन आरोग्य योजना’. पण या योजनांमध्ये या खाजगी हॉस्पिटल्स कडून, डॉक्टरांकडून काहीच गैर गैरव्यवहार होत नाही का ? दुर्दैवाची गोष्ट ही आहे की, सरकारने ज्या गरजू, गरीब रुग्णांसाठी या योजना चालू केल्या त्यामध्ये डॉक्टरांकडून रुग्णांची फसवणूक होते ही या क्षेत्राची शोकांतिका आहे. या योजनांमधून सरकारी पैसा हडपण्यासाठी रुग्णांना मात्र अंधारात ठेवले जातेच पण सरकारच्या डोळ्यात सुद्धा धूळ फेकली जाते. यात रुग्णांच्या आरोग्याशी मात्र खेळ केला जातोय. रुग्णाला, त्यांच्या नातेवाईकांना होणाऱ्या मनस्तापाची या क्षेत्राला काही पडलेले नाही. आरोग्याची चतुःसूत्री सांगितले आहे तिला या आजच्या खासगी आणि सरकारी आरोग्य सेवकांनी पायदळी तुडवण्याचे कार्य चालवले आहे.
डॉक्टरांची या क्षेत्राबद्दल बदललेली मानसिकता (सेवा नसून व्यवसाय) –
वैद्यकीय क्षेत्र हे सेवा क्षेत्र आहे ‘रुग्ण सेवा हाच डॉक्टर चा खरा धर्म’ ही हिप्पॉक्रेट्स ची शपथ जगातले सर्वच डॉक्टर्स घेतात. पण या शब्दाचा गर्भितार्थच सर्वजण विसरलेत. रुग्णसेवा ही सेवा नसून व्यवसाय केलाय या लोकांनी. सेवेचा व्यवसाय होतो तिथे सर्व नीति-नियम बाजूला सारले जातात. तिथे फक्त व्यवहार राहतो. काही अपवाद सोडले तर डॉक्टर आणि रुग्ण यांच्यात फक्त व्यावहारिक नाते राहिलेय.
रुग्णांच्या अज्ञानाचा गैरफायदा –
वैद्यकीय क्षेत्र असे आहे की त्या संबंधीचे ज्ञान या क्षेत्रातील लोक सोडून कुणालाच नसते. त्यामुळे आजारासंबंधीचे प्रश्न, समस्या यांची उत्तरे ही या क्षेत्रातील लोकांनाच माहीत असतात. प्रत्येक व्यक्ती आपल्या आरोग्या प्रति जागरूक असते. कारण आरोग्य हाच प्रत्येकाच्या जीवनातील अटळ सत्य ‘मृत्यू’ पासून लांब राहण्याचा मार्ग असतो. त्यामुळे प्रत्येकाच्या मनात आपल्या आरोग्याशी संबंधित समस्यांची चिंता असते. आणि त्या समस्याही फक्त डॉक्टरी पेशातील व्यक्तीत सोडू शकतात. मात्र या भीतीचा फायदा सध्या या क्षेत्रातील लोक करून घेत आहेत.
आरोग्य विषयक सरकारी योजनांचा आर्थिक लाभ की दुरुपयोग –
समाजातील गरजू, गरीब रुग्णांसाठी सरकारने विविध योजना राबवल्या आहेत. ‘आयुष्यमान भारत योजना’, ‘महात्मा फुले जन आरोग्य योजना’, ‘प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, नवसंजीवनी योजना अशा विविध योजना सरकार मार्फत राबवल्या जातात. पण बऱ्याचदा या योजनांबद्दल रुग्णांना माहिती नसते किंवा या योजनांसाठी करावी लागणारी कागदपत्रे यांची उपलब्धता यांची पुरेशी माहिती रुग्णांना नसते. तसेच उपचारादरम्यान रुग्ण आणि नातेवाईक यांना अपमानास्पद वागणूक दिली जाते. त्यांच्या प्रश्नांची दखल प्रशासनाकडून घेतली जात नाही. वैद्यकीय स्थापत्याच्या स्टेटस ठेवले यातच राहणे पसंत करतात. समाजाप्रती त्यांचे असलेले कर्तव्य ते विसरत चाललेत. त्याचा दूरगामी परिणाम समाजावर होताना दिसत आहे. या क्षेत्राबद्दल जनमानसात असणारी विश्वासार्हता दिवसेंदिवस कमी होताना दिसत आहे. याचा परिणाम समाजाच्या निकोप, निरोगी आयुष्यावर होण्याची शक्यता आहे.